एजेण्डा फरक गठबन्धन एउटै, टिक्ला गठबन्धन ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही बेर अघिमात्र संसदको साधारण बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन । उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागी एमालेसँगै एनेकपा माओबादी, राप्रपा नेपाल लगाएतका दलहरुको समर्थनबाट जम्मा ३३८ मत प्राप्त गरेका छन । ओलीको प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिसँगै खासगरी अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागी बनेको ३ फरकफरक राजनीतिक एजेण्डा बोकेका नेकपा एमाले, एनेकपा माओबादी र राप्रपा नेपालको बिचको गठबन्धन कति समय टिक्ला भन्ने कुराले राजनीतिक वृत्तमा चर्चापरिचर्चा भईरहेको छ । मान्छेहरुले एजेण्डा नमिल्ने दलहरुको बिचमा खच्चड गठबन्धन भएको भन्दै यसको टिकाउ शंकाको घेरामा रहेको बताईरहेका छन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी नेपाल (राप्रपा नेपाल) को राजनीतिक एजेण्डा

राप्रपा नेपाल परम्पराबादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको पाटी हो । जस्ले अहिलेपनि नेपालमा राजसंस्थाको आवस्यकता छ भनिरहेको छ र गणतन्त्रको बिरोध गरेको छ । यतिमात्र होईन उसले नेपाल हिन्दु धर्मको सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि जोडदार ढंगले उठाईरहेको छ र उठाईरहने जनाएको छ । यद्यपी उसले नेपालको नयाँ संबिधानलाई स्विकार गरी सकेको अवस्था छ ।

राप्रपा नेपाल जतिबेला पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए, त्यतिबेलाको सरकारमा समेत सहभागी भएको थियो । ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलन चलिराख्दा तत्कालिन तत्कालिन सरकार प्रमुख राजा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा जनआन्दोलनलाई दवाउने एक महत्वपुर्ण व्यक्ति हुन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा । उनै कमल थापा अहिले बर्तमान सरकारको समर्थकका रुपमा सत्तासिन हुनै लागेका छन । राप्रपा नेपाल नेपालमा पछिल्लो एकदशमा भएका महत्वपुर्ण राजनीतिक परिवर्तन पछि हालसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन । अर्थात दोश्रो जनआन्दोलन पछि पहिलो पटक सरकारमा सहभागी बन्दै छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) को राजनीतिक एजेण्डा

नेकपा एमाले पनि परम्परागत राजनीतिक शक्ति हो । गणतन्त्र र संघियता नेकपा एमालेको खास एजेण्डा होईन । यद्यपी उसले आफ्ना पछिल्ला घोषणा पत्रहरुमा यसलाई पनि आफ्नो एजेण्डाको रुपमा राखेको चाँही छ । दोश्रो जनआन्दोलनबाट जवरजस्त गणतन्त्रको लाईनमा आएको एमालेले अहिलेसम्म पनि संघियतालाई व्यबहारिक रुपमा स्विकार गर्न सकिरहेको आर्थिक न्युजमा समाचार छ । अहिलेको मधेश आन्दोलनको मुख्य कारक नेकपा एमाले हो । जस्का अध्यक्ष केपी ओलीले संघियताको बिषयमा कुनैपनि प्रकारको लचकता अपनाउन नखोज्दा राजनीतिक बिग्रह बढिरहेको बिश्लेषकहरुको पनि ठहर छ । एमाले संघियता बिरोधी पाटी हो भन्ने कुरा अहिलेपनि बेलाबखत एमालेका नेताहरुले व्यक्त गर्ने ‘नेपालका लागी संघियता चाहिँदैन’ जस्ता अभिव्यक्तिहरुबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । यही कुरालाई प्रमाणित गर्ने गरी केही समय अघि एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले संघियताको बिषयमा कांग्रेस भन्दा पनि नकारात्मक रहेको भनि व्यक्त धारणाले पनि पुष्टि गर्दछ । यतिमात्र होईन एमालेले आफ्ना दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका शासकिय स्वरुप लगाएतका थुप्रै एजेण्डाहरु संबोधन हुने अवस्था रहँदा रहँदै पनि आँफैले उठाउन नचाहेको देखिन्छ । लामो कालखण्डसम्म एमाले परम्परागत राजतन्त्र सहितको बहुदलिय संसदिय राजनीतिक मुल्यमान्यता मान्ने दल थियो भने आजपनि उ पुरानै संसदिय व्यवस्थाको वकालत गर्ने र हालको महत्वपुर्ण राजनीतिक एजेण्डा संघियतालाई सकारात्मक रुपमा नलिने र सकभर नेपाल संघिय मुलुक नबनोस् भन्ने चाहना राख्ने पाटी हो भन्ने निश्कर्ष निकाल्न खासै गाह्रो हुन्न ।

एकिकृत नेकपा (माओबादी) को राजनीतिक एजेण्डा

एकिकृत नेकपा (माओबादी) आँफुलाई संघियता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशीता लगाएतको जननी ठान्ने गर्छ । उसले गरेको १० बर्षसम्मको जनयुद्ध र त्यसपछिका चरणहरुमा बिभिन्न बर्ग र समुदायहरुसँग गरेका सम्झौताहरु हेर्दा पछिल्ला परिवर्तनहरुको मुख्य जस एमाओबादीलाई नै जान्छ । यस्तो परिवेशमा उसले आगामी दिनहरुमा संबिधानको कार्यान्वयनका क्रममा संबिधानको किताबमा लेखिएका सवालहरुलाई त्याग्न सक्ने अवस्था देखिन्न । तथापी पछिल्लो समयहरुमा केपी ओलीको पुच्छर बनेर एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना धेरै एजेण्डाहरु छाडेको पनि घाम झै छलैङ्ग देखिन्छ । खासगरी शासकिय स्वरुप लगाएतका एजेण्डाहरु प्रचण्डले नीहिन स्वार्थकालागी छाडेको देखिन्छ । निश्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने एमाओबादी धेरै हदसम्म आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरुबाट स्खलित भईसकेको छ । जानकारहरुले एमाओबादीमा यतिबेला केवल एजेण्डाहरुको खोक्रो आवरण मात्र बाँकी रहेको बताउँछन । तथापी अहिले संबिधानबाट जतिपनि राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ त्यसबाट एमाओबादी पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन ।

कति टिक्ला त यो हाईब्रिड समिकरण ?

तिन फरकफरक राजनीतिक एजेण्डाको ध्रुबमा फर्केका मुख्य दलको अहं भुमिकाबाट बनेको बर्तमान सरकारको समिकरण कति समयसम्म टिक्ला त भन्ने कुराको अड्कलबाजी प्रधानमन्त्री चयन भएकै दिनबाट प्रारम्भ भईसकेको छ । खासगरी राजनीतिमा एकता वा संघर्ष हुने भनेको राजनीतिक एजेण्डाकै आधारमा हो भनिन्छ । बर्तमान सरकारको समिकरणलाई हेर्ने होभने फरकफरक राजनीतिक एजेण्डा बोकेका दलहरुका बिचमा समिकरण बनेको देखिन्छ । यस्ले सुरुवात देखिनै सरकारको टिकाउपन कमजोर रहेको भबिश्यबाणी गर्न सकिन्छ ।

बर्तमान गठबन्धनको टिकाउपन आफ्ना एजेण्डाको कार्यान्वयन अर्थात नयाँ संबिधानको कार्यान्वयन एवं सोही आधारमा सरकारको कार्यसंचालन एवं सरकारी नीतिकार्यक्रम तथा संबैद्यानिक निकायहरुमा नियूक्ती लगाएतमा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । खासगरी तराईमा बिद्यमान आन्दोलनलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा संबिधानमा उल्लेख गरिएका संघिय प्रदेशका नयाँ सिमांकनहरुलाई पुनर्परिमार्जित गर्ने र अन्य राजनीतिक मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि सत्तारुढ दलहरुकै बिचमा ठुलो द्धन्द हुने अवस्था देखिन्छ । अलिक पुरातनबादी सोंचका केपी ओलीले यसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा यस अघिको जस्तो कठोर शैलीलाई नै निरन्तरता दिन खोजे भने राष्ट्रिय राजनीतिक संकट थप नगहिरिएला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि प्रतिपक्षिय भुमिका सकारात्मक भन्दापनि बढि नकारात्मक रहने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको कारण पनि यो थप जटिल बन्ने छ । यो सँगै कुनैपनि दिन केपी ओलीसँग कुरा नमिल्नासाथ राप्रपा वा एमाओबादी एक्लैले सरकारको साथ छोड्नासाथ नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको सम्भावना देखिने अवस्थामा रहने हुँदा बर्तमान गठबन्धनलाई टिकाई राख्नु अर्को चुनौतीपुर्ण बिषय रहेको छ ।

यतिमात्र होईन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने प्रचण्डकै पाटीभित्र पनि ओली समर्थनको बिषयलाई लिएर व्यापक बिरोध भएको छ । संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बिरोधीहरुसँग अपवित्र गठबन्धन गरेको भन्दै झण्डै ३ दर्जन केन्द्रिय सदस्यहरुले हिजो नै बिज्ञप्ती मार्फत बिरोध गरिसकेको अवस्था छ । अन्य सानादलको मत पनि ओलीका लागी अनिवार्य भई ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको हुँदा त्यसकालाई टिकाई राख्नु अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । अर्को थप जटिलकुरा के छभने नेपालको भारतसँग पुर्ण परनिर्भरता रहेको बर्तमान पृष्ठभुमीमा भारतले यस अघि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएमा राजनीतिक संकट थप गहिरिने संकेत गरिसकेको छ । यसले पनि सरकारको आयु कति होला भनेर अड्कलबाजी गर्नेहरुलाई मद्धत्त पुर्याएको देखिन्छ । यी सबै कुरालाई अध्ययन गर्दा सत्ता गठनको लागी बनेको बर्तमान गठबन्धन त्यति धेरै मजबुद देखिन्न । यद्यपी यो गठबन्धनको टिकाउपन खासगरी गठबन्धनका प्रमुख तथा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा मुलत निर्भर रहने छ ।