अब भाषासम्बन्धी कानुन

गोपीकृष्ण ढुंगाना 

काठमाडौं: सरकारले नेपालमा बोलिने भाषालाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र व्यवस्थित बनाउन भाषा आयोग गठन र भाषासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानबमोजिम एक वर्षभित्र गठन गर्नुपर्ने भाषा आयोगका लागि सरकारले चैतभित्रै ऐन ल्याउनुपर्नेछ।

छलफलका लागि तयार पारिएको ऐनको मस्यौदामा भाषा आयोगमा आठ सदस्य र एकजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। मस्यौदाअनुसार आयोगमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी चार महिलासहित सरकारले नियुक्त गर्ने सदस्यको संख्या आठ हुनेछ।

सदस्य नियुक्ति गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा बोलिने कम्तीमा एक भाषाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । साथै नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित सदस्यका सम्बन्धमा परामर्श गर्न सक्नेछ।

नाम सिफारिस गर्न संस्कृतिमन्त्री संयोजक रहने गरी नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति, विभिन्न विश्वविद्यालयमा भाषा विज्ञानका क्षेत्रमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको एकजना प्राध्यापक गरी दुई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको मस्यौदामाथि रायसुझावका लागि बुधबार नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा भएको छलफलमा सहभागीले भाषा आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिभन्दा विज्ञहरूको समूह समेटेर आयोग बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । प्राध्यापक डा. माधवप्रसाद पोखरेलले आयोग राजनीतिक प्रकृतिको बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘भाषामा काम गर्ने आयोग भएकाले यसमा सम्बन्धित विज्ञलाई राखे मर्मअनुसारको काम हुनेछ।’ प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बैरागी काइँलाले पनि आयोगमा भाषामा काम गरेकै मानिस समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मस्यौदामा जस्तो भाषाभाषीको प्रतिनिधिले मात्र आयोग पूर्ण हुँदैन।’

प्राध्यापक डा. योगेन्द्रप्रसाद यादवले नेपालका एक सयभन्दा बढी भाषाभाषी भएकाले नेपालका भाषाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि भाषा प्रज्ञाप्रतिष्ठान चाहिने सुझाव दिएका थिए । उनले भने, ‘लोपोन्मुख भाषाहरूको अभिलेखीकरण, व्याकरण र शब्दकोष निर्माण आदिमा यसले काम गरोस्।’

प्रज्ञाप्रतिष्ठानको नेपाली भाषा विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. हेमांगराज अधिकारीले नेपाली भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि आयोग बनाउने हो भने विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘भारतमा विज्ञको समूह बनाएर काम गरेको उदाहरण छ भने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण आदिमा काम गर्नुपर्ने भएपछि किन विज्ञलाई प्राथमिकता नदिने?’

उनले आयोगको कार्यक्षेत्रमा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका साथै शिक्षासम्बन्धी काम पनि तोकिएकाले त्यसबाट काममा दोहोरोपन हुने बताए। आयोगले नेपालमा बोलिने विभिन्न समुदायको भाषा, साहित्य, लिपिको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरूका बारेमा सिफारिस गर्नेछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख आलोक श्रेष्ठका अनुसार प्राथमिक तहसम्म विभिन्न समुदायको मातृभाषामा अध्यापन गराउन उपयुक्त स्थानमा विद्यालय स्थापना गर्न स्थानीय तहका सरकारलाई सिफारिससमेत गर्नेछ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार आयोगले विभिन्न भाषा तथा साहित्यको परम्परालाई पहिचान गराउने अभिलेखालय वा संग्रहालय स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, विभिन्न भाषा तथा साहित्यको इतिहास प्रकाशन गर्नेछ।

यसैगरी आयोगले विभिन्न भाषा, साहित्य, भाषाविज्ञान, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ। विभिन्न समुदायको भाषा संरक्षण गर्न त्यस्तो भाषाको शब्दकोष तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा छ।

Source: annapurna.com