किन आएन मोदीले संविधानसभा भवनवाट घोषणा गरेको १ खर्ब ?

काठमाडौं,पुष २९ ।  १७ महिनाअघि नयाँवानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा, तत्कालिन प्रधानमन्त्री,मन्त्री, शीर्ष नेता र सभासदहरुको उत्साहकाबीच सम्बोधनगर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । एक खर्ब रुपैँया बराबरको सहुलियत ऋण दिने मोदीले घोषणा गर्दा सबैले, खुसीयालीमा लामो तालि बजाएका थिए । तर त्यो रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने निकै सुस्त गतिमा छ ।

नेपालले आफ्नो प्राथमिकतानुसार खर्च गर्ने सक्ने बताइएको एक खर्ब रुपैँयाका लागि बिभिन्न दस ओटा योजना प्रस्ताव गरि काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमा पठाइएको सिआएनले समाचार लेखेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने तयारी अनुसार सरकार मातहतका निकाय चाँजोपाँजो मिलाउन जुटिसकेका छन् । भ्रमणका बेला बिभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था धिमा गतिमा छ ।

अर्थमन्त्रालय मातहतको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका उपसचिव डा नारायण ढकाल कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

नेपालले आफ्नो प्राथमिकतानुसार खर्च गर्ने सक्ने बताइएको एक खर्ब रुपैँयाका लागि बिभिन्न दस ओटा योजना प्रस्ताव गरि काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमा पठाइएको छ । भारतकै कारण प्रस्तावले मूतरुप नपाएको अर्थमन्त्रालयका उपसचिव ढकालको भनाई छ ।

प्रस्तावित योजनाको बारेमा भारतीय पक्षसँग बिभिन्न चरणमा छलफल पनि नभएको होइन । तर झन्डै ४ महिनादेखिको मधेस आन्दोलन र भारतले लगाएको भनिएको अघोषित नाकाबन्दीकाबीच दुई पक्षीय छलफल सोचेजसरि हुन सकेको छैन ।

प्रस्तावित योजना मध्य सडक मर्मत र निर्माणमा सबैभन्दा धेरै तीन अर्बभन्दामाथि रकम छुट्टाइएको छ । यस बाहके सिँचाइ, कोशी पम्प तथा क्यानल वितरण, महाकाली नदीको पुल मर्मत तथा निर्माणमा रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारले गरेको छ । मोदीले घोषणा गरेको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुस्त हुनुमा नेपाल पक्षको पनि कम्जोरी देख्नुहुन्छ अर्थविद डा चन्द्रमणि अधिकरी ।

प्रस्तावित योजनाको बारेमा भारतीय पक्षसँग बिभिन्न चरणमा छलफल पनि नभएको होइन । तर झन्डै ४ महिनादेखिको मधेस आन्दोलन र भारतले लगाएको भनिएको अघोषित नाकाबन्दीकाबीच दुई पक्षीय छलफल सोचेजसरि हुन सकेको छैन । यस्को कारण के हुन सक्छ रु अर्थविद केशव आचार्य नाकाबन्दी, दुईपक्षीय सम्बन्धमा आएको तिक्ततालाई पनि दोष देख्नुहुन्छ ।

बिजुली आदानप्रदानका लागि तत्काल प्रशारण लाइन दोब्बरले विस्तार गर्ने, नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति बढाउने प्रतिबद्धता पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गर्नु भएको थियो ।

नेपाल–भारतबीच टेलिफोन खर्च घटाउने, भारतबाट नेपाल आउनेले २५ हजार भारतीय रुपैँया र पाँच सय दरका नोट ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता भने मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पूरा भइसकेको छ ।