काठमाडौं,पुष २९ । भदौं १ गते अनिश्चितकालिन आमहड्ताल शुरु भएदेखि सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच विभिन्न चरण गरेर दर्जनौं पटक वार्ता भएको छ । तर, पाँच महिना बितिसक्दा अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ – न आन्दोलन रोकिएको छ, न कुनै सहमति नै हुन सकेको छ । पछिल्लो समय वार्तालाई निर्णायक बनाउन दुवै पक्षले कार्यदल नै बनाएर अघि बढ्दा समेत त्यसले कुनै ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन । सीमाकंनलाई बटमलाइन बनाउँदै आएको मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्र बनाएरै भएपनि सहमति गर्न लचक बन्दा समेत हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन । वार्ताको अन्तहिन श्रृंखला बढ्दै जाँदा मोर्चाका नेताहरु सरकारको रवैयाप्रति सशंकित बन्न थालेका छन् । सरकारले चलाखीपूर्ण ढंगले वार्तामा अल्झाएर आन्दोलनलाई ‘साबोटेज’ गर्न खोजेको निश्कर्षमा मोर्चाका नेताहरु पुगेका छन् । ‘वार्ता चल्दै गर्दा मधेशवादी दललाई गलाएर आन्दोलन कमजोर पार्न सरकार सफल भएको छ । मधेशी मोर्चाले भने अझैसम्म केही हात पारेको छैन,’ मोर्चाका नेता बताउँछन् ।
वार्ताको अन्तहिन श्रृंखला
काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएकै बेला वार्ताका लागि आह्वान गर्दै मधेशी मोर्चासँग पटक–पटक वार्ता गरेका थिए । त्यसबेला महेश आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भइ मोर्चासँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो । त्यतिबेला नै वार्तापछि जहिले पनि ‘सहमति नजिक’, ‘वार्ता सकारात्मक भयो’ जस्तो कुराहरु बाहिर आउँथ्यो, उनी हटेर देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो तर वार्ताले निकास पाएन ।
morcha bartaएमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नै सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाए । त्यसमा एमालेका भीम रावल, एमाओवादीका रेखा शर्मा र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) महासचिव रामजनम चौधरीलाई सदस्य थिए । काँग्रेस भने सो वार्ता समितिमा बस्न मानेन । गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता र संघीयता नचाहने उपप्रधानमन्त्री थापालाई वार्ताको नेतृत्व दिएको भन्दै त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो । तैपनि मधेशी मोर्चाले पटक–पटक सो समितिसँग वार्ता गर्यो । सोही समितिलाई मधेशी मोर्चाले कात्तिक १५ गते आफ्नो ११ बुँदे माग प्रस्तुत पनि गर्यो । तर सरकारी वार्ता समितिले ११ बुँदेको बारेमा चर्चा नै गर्न चाहेन । बरु सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर नै सहमतिका लागि तीन बुँदे प्रस्ताव गर्यो जसलाई मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गर्यो ।
सरकारले पटक–पटक त्यही प्रस्तावमा सहमति गर्न मोर्चालाई आग्रह गरिरह्यो । तर, मोर्चाले ११ बुँदे माग बाहेक अरु कुनैमा विषयमा छलफल नगर्ने अडान लिइ राखेपछि सरकारले बाध्य भएर ११ बुँदामाथि छलफल गर्नका लागि पुस २१ गते कार्यदल गठन गर्यो ।
कार्यदलमा तीन दलको तर्फबाट काँग्रेसका महेश आचार्य, एमालेका भीव रावल र एमाओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरालाई राख्यो भने मधेशी मोर्चाले तमलोपाका ह्रदयश त्रिपाठी, फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका रामनरेश राख्यो । कार्यदल गठन भए यता कार्यदलको पाँचवटा बैठक बसिसकेको छ । तर, हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केका छैन ।
गम्भिर भएन सरकार
कार्यदलमा रहेका शीर्ष दलको क्रियाकलापका कारण मधेशी मोर्चाका नेताहरु हैरान भएका छन् । वार्तामा बस्न मिति र समय तय गरिन्छ, मोर्चाका नेताहरु पर्खेर बस्छन्, तर पछि खबर आउँछ – फलानो नेता उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले आजको बैठक स्थगित भएको छ । ‘यस्तो रवैया सत्तारुढ दलका नेताहरुमा देखिएको छ,’ कार्यदलका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी दलबाट कार्यदलमा रहेका भीम रावल र कृष्णबहादुर महारा अनुपस्थित हुन थालेपछि 1450005666476_RoS-Ktm-barta (3)बैठक प्रभावित भएको हो । तर बैठकमा जुनसुकै नेता पठाए पनि हामीलाई मतलब छैन, तर विषयमा कुरा हुनु पर्यो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।’
कार्यदल गठन भएपछि कृष्णबहादुर महरा एउटा बैठकमा मात्र सहभागि भएका छन् भने भीम रावल तीनवटामा । काँग्रेसका नेता महेश आचार्य एउटा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । यता, मधेशी मोर्चाका नेताहरु हरेक बैठकमा पुग्छन् । तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले भने, ‘हाम्रो कारणले कुनै पनि बैठक प्रभावित भएको छैन, तीन बजे भनेको छ भने हामी अढाई बजेदेखि नै तयारीमा हुन्छौ । एक त बैठक कहिले टाइममा बसेको छैन । बसेपनि तीन दलका नेताहरु टाइममा आइदिँदैनन् ।’
बैठकको प्रगति
कार्यदलको बैठक पाँच पटक बैठक बसेपनि शुरुमा ११ बुँदामा छलफल नै हुन सकेन । मन्त्रीपरिषद्ले प्रस्ताव गरेको तीन बुँदाकै बारेमा छलफल गरौं भन्ने प्रतिपक्षि तथा सत्ताधारी दलका नेताहरुको अडान थियो । त्यसपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ११ बुँदामा छलफलका लागि गठन भएको कार्यदलले सरकारको तीन बुँदे प्रस्तावमा छलफल नगर्ने भन्दै अडान लिएका थिए । त्यसपछि एमालेले ११ बुँदाको साथ साथै संसदमा पेस भएको दुई बुँदे संशोधन विधेयकको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पुस २३ गते बसेको कार्यदलको बैठकबाट मात्र ११ बुँदामाथि छलफल शुरु भएको थियो ।
पुस २६ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा ११ बुँदामा अझ खुलेर छलफल भएको थियो । कार्यदलमा रहेका तीन दल र मधेशी मोर्चाले कार्यविधिको बारेमा शीर्षतहमा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर संयुक्त रुपमा बस्ने कुरा २६ गतेको बैठकमा भएको थियो । मधेशी मोर्चाले कार्यविधि बनायो तर तीन दलले त्यस विषयमा छलफल नै गर्न सकेन ।
अरु दिनको भन्दा सो दिनको बैठक सकारात्मक भएको थियो । सो बैठकमा काँग्रेसका morcha baithakनेता आचार्यले राज्यपुनःसंरचना आयोग र राज्यपुनर्संरचना समितिले पेस गरेका प्रतिवेदनको आधारमा सीमांकनको विवाद टुग्यांउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाओवादी र एमालेले त्यसलाई त्यति सकारात्मक रुपमा लिएका थिएनन् । एमालेका नेता भीम रावलले त संसदमा पेस भएका संशोधन प्रस्तावको बारेमा पहिला टुगों लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने एमाओवादीको तर्फबाट त्यसमा कुनै धारणा आएको थिएन ।
पुस २६ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा ११ बुँदामा अझ खुलेर छलफल भएको थियो । कार्यदलमा रहेका तीन दल र मधेशी मोर्चाले कार्यविधिको बारेमा शीर्षतहमा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर संयुक्त रुपमा बस्ने कुरा २६ गतेको बैठकमा भएको थियो । मधेशी मोर्चाले कार्यविधि बनायो तर तीन दलले त्यस विषयमा छलफल नै गर्न सकेन ।
पुस २६ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा ११ बुँदामा अझ खुलेर छलफल भएको थियो । नेता यादवले भने, ‘त्यो दिन ११ बुँदामा सबैजना खुलेर कुरा राखे । सबैको धारणा फरक भएपनि त्यसमै सहमति खोज्ने कुरा भयो । सहमतिका लागि कार्यविधि बनाउने पनि छलफल भयो ।’
कार्यदलमा रहेका तीन दल र मधेशी मोर्चाले कार्यविधिको बारेमा शीर्षतहमा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर संयुक्त रुपमा बस्ने कुरा २६ गतेको बैठकमा भएको थियो । मधेशी मोर्चाले कार्यविधि बनायो तर तीन दलले त्यस विषयमा छलफल नै गर्न सकेन ।
हिजो २९ गते बसेको कार्यदलको बैठकमा कार्यविधिको बारेमा छलफल हुनुपर्ने थियो तर तीन दलका नेताहरुले आफूहरुले कार्यविधि तयार नगरेको बुधवार तयार गरि विहिबार बैठक बसेर टुगों लगाउने भन्दै बैठक स्थगित भएको थियो । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘छिट्टो टुग्याउननु पर्छ पनि भन्ने तर आफै गृहकार्य नगर्ने’ भन्दै मधेशी मोर्चाका नेताहरुले बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
कार्यदलमा तीन दल तीन कुरा
मधेशी मोर्चाको मागप्रति प्रतिपक्षि दल काँग्रेस लचिलो भएपनि एमालेको धारणा जस्ताको त्यस्तै छ भने एमाओवादीले यस विषयमा मौन रहेको छ, कुनै स्पष्ट धारणा राखेको छैन । सीमांकनको विवादलाई आयोग र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा राजनीतिक सहमति गरि टुगों लगाउनुपर्ने र प्राविधिक विषयलाई विज्ञ वा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत तीन महिनाभित्र टुगों लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यस प्रस्तावलाई एमालेले खुलेर समर्थन गरेको छैन । पहिला संसदमा पेस भएको संशोधन प्रस्ताव बारे टुगों लाग्नुपर्ने अनि मात्र अरु विषयमा छलफल गर्ने कुरा राखेर त्यो दिनदेखि भीम रावल बैठकमै अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।
साभार रातोपटी
No comments:
Post a Comment