पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित २४ हजारलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्णय

काठमाडौं,पुष २९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ती सम्पत्ती विवरण नबुझाएको भन्दै २४ बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै ४ जना बहालवाला मन्त्रीसहित २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । उक्त कारवाहिमा  केहि पूर्वमन्त्री, सांसदहरु, शिक्षक तथा अन्य सरकारी कर्मचारी समेत रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले बुधबार जनाएअनुसार बहालवाला मन्त्रीहरूमा एकनाथ ढकाल, कुन्तीकुमारी शाही, विनय श्रेष्ठ र विराज विष्ट छन्। ढकाल शान्तिमन्त्री, शाही स्थानीय विकास राज्यमन्त्री, श्रेष्ठ भूमिसुधार तथा व्यवस्था र विष्ट स्थानीय विकास सहायकमन्त्री हुन्।

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीपनि जरीवाना तिर्नुपर्नेको सूचीमा परेका छन्। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,   सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसहितका ३७ सांसद पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा छन्। यस्तै ढिलागरि सम्पत्ती विवरण बुझाएवापत अख्तियारको कारबाहीमा पर्नेमा सांसदमा अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ, उषा यादव, चन्द्रकान्त भण्डारी, चन्द्र महर्जन, पूर्णबहादुर खड्का, बृजेशकुमार गुप्ता, मनमोहन भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ , सुरेन्द्र प्रसाद यादव, हरिचरण शाह, उर्मिलादेबी शाह रहेका छन् ।
यस्तै सम्पत्ती विवरण हालसम्म पनि नबुझाएर सांसदहरु अनिका कुमार रुम्गटा, अभिशेक प्रताप शाह, आङटावा शेर्पा, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, उपेन्द्र यादव कर्णबहादुर बिक, कञ्जनचन्द्र बादे, कमलेश्वर पुरी गोस्वामी, कुमारी लग्मी राई, गणेश प्रसाद विमली, जनकबहादुर बुढा बझाङ, जगिंलाल राय , दिनेशप्रसाद शाह, दिलिप खवास गच्चदार , धर्मेन्द्र केमार शाह, प्रदीप गिरी, रञ्जित कर्ण, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत ३७ जना अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिः २०७२।०९।२९ गते ।
———————————-
तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नवुझाउने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा ।
——————————————————————–
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरण अनुसार ५५ जना माननीय सभासद्हरु (केही बहालवाला र पूर्व माननीय मन्त्रीज्यूहरु समेत), निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवकहरु मध्ये आ.ब. २०७१/७२ को सम्पत्ति विवरण बुझाउदै नबुझाउने २२,८६० जना र तोकिएको म्याद समाप्त भएपश्चात सम्पत्ति विवरण बुझाउने १,५१६ जना समेत गरी जम्मा २४,३७६ जना सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरु / राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. मा ब्यवस्था भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– (पांच हजार रुपैंया) जरिवाना गर्ने तथा उपर्युक्त बमोजिमको जरिवाना रकम सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायहरुका सम्वन्धित पदाधिकारीहरु एवं राष्ट्सेवक कर्मचारीहरुबाट असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिने र अर्को ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने आयोगबाट मिति २०७२।०९।२९ गते निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

‘