विराटलाई ‘उपभोक्ता लुट्न’ सरकारको अनुमति

काठमाडौं,पुष २२ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको ठाडो आदेशमा विवादास्पद कम्पनी विराट पेट्रोलियमले निगमकै पम्पबाट चर्को मूल्यमा पेट्रोल बेच्ने अनुमति पाएको छ ।
नागरिकमा खबर छ–इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ल्याइएको पेट्रोल १ सय ४ रुपैयाँमा बजारमा बेचिरहेकै निगमले आफ्नै पम्पबाट चर्को मूल्यमा पेट्रोल बेच्न अनुमति दिएको हो ।

निगमले १०४ मा बेच्दा पनि एक लिटर पेट्रोलमा १२ रुपैयाँ नाफा राखेको छ । विराटलाई शतप्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्ने उपभोक्ता मारा निर्णय भएको छ । कोलकातामा खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल ६५.१२ भारु (१०५.७७ रुपैयाँ) पर्छ ।

स्रोतका अनुसार युरो ३ बाट युरो ४ मा स्तरोन्नति भएको तेल किन्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा शून्य रुपैयाँ ४० र डिजेल किन्दा शून्य रुपैयाँ २६ पैसा मात्र बढी पर्छ । हाल आयल निगमले युरो ३ मापदण्डको तेल ल्याइरहेको छ ।

विराटले करलगायत अन्य शुल्क यथार्थभन्दा गलत विवरण राखेर मूल्य प्रस्ताव गरेको निगमस्रोतले बताएको छ । विराटले उत्पादन शुल्क ७९ रुपैयाँ ७९ पैसा राखेको छ । तर, ५६ रुपैयाँ १२ पैसा भारु खुद्रा मूल्यमा भारतमा तेल बिक्री भइरहेको पाइन्छ । निगमले सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र कर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा तिर्ने गरेकामा विराटले भने सोही शुल्क ४० रुपैयाँ ८५ पैसा राखेको छ । भन्सार र भ्याट भनेर ३१ रुपैयाँ ६५ पैसा र बेग्लै शीर्षकमा भ्याट ९ रुपैयाँ दुई पैसा राखेको छ । प्रशासन शुल्कका रूपमा निगमले जम्मा ५० पैसा राखेको छ, तर विराटले भने सोही शुल्क १५ रुपैयाँ राखेको छ । जसमा भारतमा १३ र नेपालमा दुई रुपैयाँ राखेको छ । निगमको टेक्निकल लस जम्मा ६० पैसा छ तर विराटको भने १ रुपैयाँ ९० पैसा छ । आयल निगमले दुई रुपैयाँ राखेकोमा विराटले ऋण ब्याजबापत एक रुपैयाँ ५० पैसा जोडेको छ ।

यो सबै मूल्य आयल निगमको भन्दा चर्को हुनुका साथै त्यसमा अतिरिक्त अन्य शुल्कसमेत जोडेको वाणिज्यस्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार विराटले भ्याट भनेर दुई ठाउँमा जोडेको छ । एक ठाउँमा भन्सार र भ्याट भनेर ३१ रुपैयाँ ६५ पैसा राखेको छ भने फेरि छुट्टै १३ प्रतिशत भ्याट भनेर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रस्ताव गरेको छ । विराटले थप डेमरेज एन्ड डेस्टिनेसन चार्ज भनेर दुई रुपैयाँ ३९ पैसा थप राखेको छ ।

चर्को मूल्यमा तेल बेच्न प्रस्ताव गरी बिक्रीका लागि दबाब दिए पनि आपूर्ति मन्त्रालयले जनतालाई मर्का पर्ने निर्णय नगर्ने भन्दै बसेको थियो । विराटले आफुले ल्याएको पेट्रोल युरो ४ मापदण्डको रहेको दाबी गर्देै प्रतिलिटर १ सय ९० रुपैयाँमा बेच्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो । उसको निवेदनलगत्तै कार्यकारी निर्देशक खड्काले एकलौटी निर्णय गर्दैै विराटको मूल्य सदर गरी पम्पसमेत तोकिदिएका छन् ।

विराटले गत साता ल्याएको १ लाख लिटर पेट्रोल बिक्रीका लागि हालसम्म तीनवटा पम्पलाई खड्काले गैरकानूनी रुपमा अनुमति दिएका हुन् । निगमकै नियमावलीको धज्जी उडाउँदै आफुखुसी निर्णय गरेर उनले हामा, समृद्धि र जयकुमारी पम्पलाई विराटको तेल बिक्री अनुमति दिलाएका हुन् । स्रोतका अनुसार हामामा खड्काको समेत लगानी छ ।

विराटले गत साता भारत पेट्रोलियमबाट ल्याएको पेट्रोल बिक्री गर्न नियमविपरीत निगमसँग अनुबन्धित ‘नोजल’ समेत पाएको छ । खड्काले सरकारी स्वामित्वको निगमको आधिकारिक बिक्रेता पम्पमार्फत बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । विराटले ल्याएको पेट्रोल कुनै पनि पम्पले बिक्री गर्न इच्छुक पम्पले आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुरुप हामा, जयकुमारी र समृद्धिले अनुमति पाए ।

विराटले तेल बिक्री गर्ने अनुमति पाएका पम्प तीन वर्षअघिसम्म निगममा दर्ता नगरी चलिरहेका पम्प हुन् । भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले राजपत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई तेल ल्याउन खुला गरेपछि विराट कम्पनीले ६ महिनाका लागि तेल ल्याउन थालेको हो । कम्पनीले भारत पेट्रोलियममार्फत किनेर ल्याएको पाँच ट्यांकर पेट्रोल बिक्रीका लागि राजनीतिक लबिङ गर्दै आएको थियो ।

नेपालका लगानीकर्ताले राजनीतिक तहदेखि आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमसम्म लबिङ गरेका छन् । स्रोतका अनुसार केही दिनअघि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, नेपालका स्थानीय साझेदारसहित विराटले ल्याएको तेल बिक्री गर्न दिनेबारे छलफल भएको थियो । यो छलफलमा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत तेल बिक्री गर्न निर्देशन दिने र तत्कालै निजी पम्पलाई बिक्रीका लागि खुला गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यही लबिङका कारण निजी क्षेत्रले कुनै पूर्वाधार तयार नगरी ल्याएको तेल सरकारी स्वामित्वको आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेतामार्फत बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

पेट्रोलियमजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ल्याएको तेल बिक्री गर्न दिने निर्णयले दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम विज्ञहरु बताउँछन् । ‘अभावको मौकामा नियमन निकाय, सरकारी निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर यो निर्णय गरिएको छ,’ ती विज्ञले भने, ‘यसले पेट्रोलियम क्षेत्रमा अराजकता ल्याउने मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको आयल निगमसमेत ध्वस्त हुनेछ ।’

हामा आयललाई डेढ महिनाअघि कार्यकारी निर्देशक खड्काको तोक आदेशमा १२ हजार लिटर डिजेल निगमको भलवारी डिपोबाट ल्याउन आदेश भएको थियो । यो आदेशसँगै काठमाडौं ल्याइदै गरेको तेल रुपन्देही जिल्ला प्रशासनले पक्रेपछि भलवारी डिपो प्रमुख दिनेश यादवलाई काठमाडौं तानिएको छ । यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ ।

विराट त्यही कम्पनी हो जसलाई कार्यकारी निर्देशक खड्काले भारतीय नाकाबन्दीपछि महँगो मूल्यमा ल्याएको तेल किन्ने निर्णय गरेका थिए । तेल किन्नका लागि आयल निगमको खाताबाट २० करोड रुपैयाँ अग्रिम निकासासमेत गरिदिएका थिए । यो निर्णयमा असहमति जनाउने तत्कालीन वितरण विभागप्रमुख दीपक बराललाई दसैंको अष्टमीका दिन सरुवा गरिएको थियो ।

यो कम्पनीलाई १५ दिनको अवधिमा ल्याएको पेट्रोल एक लिटरको १ सय ९९ र डिजेल १ सय ७८ रुपैयाँमा किन्ने निर्णय निगमले गरेको थियो । यो निर्णय विवादित भएपछि कम्पनीले ६ महिनाको लाइसेन्स लिएर पेट्रोल ल्याएको हो ।

कम्पनीले ल्याएको पेट्रोल चार दिनसम्म निगमको थानकोट डिपो वाहिर राखिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक खड्काले निगमको डिपोबाहिर विराटको ट्यांकर राख्न दिएका थिए । विराटको ट्यांकर थानकोट डिपोबाहिर राखेको सार्वजनिक भएपछि हतार-हतार ल्याएर डिल्लीबजारको सिल्भर सिटीमार्फत खुला रुपमा ड्रम र ग्यालेनमा एक लिटरको २ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । बिक्री अनुमति नपाएको कम्पनीले खुलेआम पेट्रोल बिक्री गरेको थाहा भएपछि महानगरीय प्रहरी परिसरले सिल्भर सिटीबाट ट्यांकर नियन्त्रणमा लिई बिक्रीमा रोक लगाएको थियो ।

प्रहरीले विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाबमा ती ट्यांकर गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रहरीले कालोबजारीमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा राजनीतिक दल, अनुगमन गर्ने निकायको चर्को दबाब परेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।