थरीथरीका आन्दोलनसँग थरीथरीका सम्झौता

काठमाडौं,मंसिर २४ । सरकारले ०६४ देखि ०७२ सम्म ७२ वटा जातीय, क्षेत्रीय तथा राजनीतिक समूहसँग सहमति गरेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म सो संख्यामा सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरेको हो । तर, लामो वार्तापछि गरिएका त्यस्ता सहमति एक–अर्काप्रति बाझिने गरेको भेटिएको छ ।

खासगरी राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा आन्दोलनरत तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र अन्य राजनीतिक समुदायसँग भएको सहमति एक–आपसमा बाझिएको छ । लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौतासँग परस्पर रूपमा बाझिने गरी सरकारले थारू, लिम्बू, अखण्ड सुदूरपश्चिम, राना–थारू, मिथिलालगायतका दर्जन समुदायसँग सहमति गरेको छ । मधेसी मोर्चासँग स्वायत्त मधेस प्रदेशमा सहमति गरेको सरकारी वार्ता टोलीले थारूसँग तराईमा तीनवटा प्रदेश बनाउने सहमति गरेको थियो । त्यस्तै, चौधरी थारूसँग असहमत हुँदै आएका राना–थारूसँग सरकारले अर्को सहमति गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सरकारले मिथिला प्रदेश छुट्टै बनाउन सहमति गरेको छ, तर त्यही क्षेत्रमा मधेसीको एक प्रदेशको मागमा सहमति गरिएको छ भने थारूलाई सिम्रौनगढ प्रदेश बनाउने सहमति पनि गरेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न आदिवासी जनजातिले क्षेत्री समुदायलाई आदिवासी जनजाति स्वीकार गर्दैनन्, तर सरकारले क्षेत्रीलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्न सहमति जनाएको छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न क्षेत्रीलाई आरक्षण दिने सहमतिसँगै उनीहरूका लागि खसान प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । यता, जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनेबारे विभिन्न समुदायसँग सहमति भएको छ । तर, क्षेत्रीहरूको सहमतिमा आर्थिक रूपमा विपन्न अर्थात् वर्गका आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ । मधेसी मोर्चासँग जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ भने कर्णाली स्वायत्त प्रदेश पक्षधरसँग भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति छ ।