काठमाडौं,मंसिर २४ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटको प्रयास सफल भएन । तर, बुधबार भाजपाका महासचिव राममाधवसँग उनीहरूले भेट गरे । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजसाग भेटेका थिए । ‘मोदीजीसँग भेट भएन, हामीले जहाँ राख्नुपर्ने थियो त्यहाँ कुरा राखेका छौँ,’ महतोले भने ।
यो हो भारतको सन्देश
नेपालका लागि एक पूर्वराजदूतले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको स्वामित्व भारतले औपचारिक रूपमा नै लिएको बताए । उनले भने, ‘मधेसी नेताहरूको भ्रमण गराएर भारतले नेपाल सरकारलाई दिन खोजेको सन्देश यही नै हो ।’ सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने वार्ताबाट समाधान निकाल्नुपर्ने सन्देश दिल्लीले दिएको र यो आफ्ना लागि नयाँ नभएको बताए ।
आन्दोलनबारे मधेसी नेताहरूकै फरकफरक प्रतिक्रिया
विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग आइतबारको डिनरमा स्पष्टसँग भनिन्, ‘तपाईंहरूको मागमा सहानुभूति छ, सरकारको तीनबुँदे प्रस्तावमा छलफल गर्नुस्, सीमा अवरोध हटाउनुस् । नभए त्यसबाट हामीले बदनामी पाइरहनेछौँ ।’
तर, मोर्चासम्बद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘उधारोमा मान्दैनौँ । मधेस सम्झौता हुँदा भारत सरकारका प्रतिनिधिले मध्यस्थता गरे, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन ।’ तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने वार्तालाई जोड दिइरहेका छन् । उपेन्द्र यादवले स्पष्ट धारणा राखेका छैनन् ।
समर्थनमा पूर्वराजदूत
मधेसीहरूको समर्थनमा नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू जयन्त प्रसाददेखि शिवशंकर मुखर्जीसम्म देखिए । संविधानप्रति रुखो टिप्पणी गर्ने र नागरिकताबारे गलत व्याख्या गर्दै आएका मुखर्जीले सोमबार बिहान ब्रेकफास्ट आयोजना गरे र जयन्त प्रसाद, श्याम शरण, देव मुखर्जीलगायत मात्रै बोलाइए ।
नेपाल बहस प्रभावित पार्ने प्रयास
भारतको राज्यसभामा सोमबारको बहस प्रभावित पार्न र नाकाबन्दीको स्वामित्व मधेसीकै स्थापित गर्न सरकारी समन्वयमा विपक्षी सांसदहरूसँग आइतबार र सोमबार बिहानसम्म नेताहरू दौडधुपमा व्यस्त रहे । सांसदहरू शरद यादव, करण सिंह, डिपी त्रिपाठी, सीताराम येँचुरी, पवन बर्मा, आनन्द शर्मा, केसी त्यागीलगायत सांसदहरूलाई भेटेर उनीहरूले नाकाबन्दी आफूहरूले गराएको, तर बदनामी भारतको भएको बताएका थिए । मधेसी नेताहरूको प्रतिक्रियामा विपक्षी सांसदहरू पनि सन्तुष्ट थिएनन् । विपक्षी सांसदहरूले भारतीय नाकाबन्दीको चर्को विरोध गरे । कांग्रेसका मणिशंकर ऐयरले भने, ‘नाकाबन्दी भारतले होइन मोदी सरकारले गरेको हो ।’ विदेशमन्त्री स्वराजले रक्षात्मक जवाफ दिनुपर्ने अवस्था भयो ।
-अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा नयाँदिल्लीबाट पर्शुराम काफ्लेकाे खबर–
No comments:
Post a Comment