‘मधेस आन्दोलन भारत र खुफिया एजेन्सीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा’

काठमाडौं,पुष ५ । भारतको एक चर्चित साप्ताहिक इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल विक्लीले मधेस आन्दोलन यति लामो समय टिक्नुमा भारतीय सरकार र उसको खुफिया ऐजन्सिको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहयोग रहेको ठोकुवा गरेको छ । उक्त एकेडेमिक साप्ताहिक पत्रिकाको डिसेम्बर १९ को अंकमा प्रकाशित नेपाललार्इ सजाय सम्पादकीयमा भनिएको छ ‘मधेसी दलहरुले भारत सरकार र इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरुको राजनीतिक सहयोगबिना यति लामो महिना नाका अबरुद्द गर्न सक्छन् भनेर सोच्न सकिँदैन ।’

अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा खवर छ – भारतले अहिले नेपाललाई सजाय दिइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त पत्रिकाले मधेसीहरुबाट नाकाबन्दी हुनु र नेपालको अन्य भूभागमा भारतविरोधी गतिबिधी बढ्नु भारतको विदेशनीतिका लागि ठूलो दुर्घटनाका रुपमा चित्रित गरेको छ ।

सम्पादकीयमा भारत सरकारको विद्यमान नेपाल नीति भारतकै लागि आत्मघाती, लज्जाजनक तथा डरलाग्दो रहेको समेत जनाइएको छ । भारतको संलग्नतामा नाकाबन्दी भइरहेको भन्नेमा यथेस्ट प्रमाण रहेकासमेत उक्त पत्रिकाले लेखेको छ ।

सम्पादकीयमा नेपालको संविधानप्रति भारतले दिएको प्रतिक्रिया तथा भारतले संविधानमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर निरन्तर नेपाललाई भनिरहनुबाट भारतको हठात्को प्रतिशोधमुलक गैह्रकुटनीतिक व्यवहार भनिएको छ ।

भारतले नेपाललाई चीनको हातमा पु¥याएको दाबी पत्रिकाले सम्पादकीयमा गरेको छ । जारी नाकाबन्दी भारतकैतर्फबाट नेपालमा भएको हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न भारतले पहल गर्नुपर्छ र सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ’, नाका अवरोध अन्त्य गर्नका लागि भारतले मधेसीहरुलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘भारतले नेपालमा आपूर्ति र पारवहन रोकेको यो पहिलोपक होइन ।’

भारतले १९८० को अन्त्यतिर राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पनि नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर ब्यापार र पारवहन रोकेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

‘भारतले चीनसँग नेपालले सम्बन्ध बढाएको भन्दै त्यतिबेला नाकाबन्दी लगाएको थियो’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । ‘भारतले दिर्घकालीन तथा रणनीतिक रुपमा नेपालको आन्तारिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्ने छैन भन्ने आश्वासन नेपाललाई दिनुपर्छ । यो आशा गर्न सकिन्छ कि नेपालको सवालमा भारतले अन्ततोगत्वा बुद्दिमतापूर्वक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नेछ र सम्बन्ध सुधार्नेछ’, पत्रिकाले लेखेको छ ।

भारतका कुटनीतिज्ञ तथा कानुन विज्ञहरुले नेपाललाई निर्वाधन समुद्रसम्म ब्यापार गर्न पाउनुपर्ने बिषयमा समाधान खोज्नुपर्ने पनि सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

अहिलेकै परिस्थित रहिरहे भारतको नेपालमा रहेको राजनीतिक पहुँच र प्रभाव घट्दै जानेसमेत पत्रिकाले लेखेको छ । अहिलेको नेपालको मधेस समस्या समाधानका लागि भारत सरकार सहयोगीका रुपमा नभई समस्या गिजोल्नेमा सक्रिय रहेको पत्रिकाले आरोप लगाएको छ ।