अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी

काठमाडौं,पुष १२ । व्यक्तिगत रुपमा विदेश गई फर्केर आएका कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै आमगमन कक्ष स्थापना गरी अभिलेख राख्ने र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत मङ्सिर २४ गते पारित गरेको ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ मा छ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

न्यून लागतमा कामदार पठाउन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग तीन महिनाभित्रै श्रम सम्झौता गर्ने, निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्थाअनुरुप काम भए÷नभएको अनुगमन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
स्तरोन्नत्तियुक्त एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली लागू गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने आउनेको विवरण छ महिनाभित्र अभिलेखिकरण गरिसक्ने कार्ययोजनामा छ।

नेपालको विदेशस्थित नियोगले नेपाली कामदार तथा नेपाली नागरिकलाई पुर्याउने सेवा, सुविधा अझ सहज तथा प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले पाउने सहयोग रकम समयमै दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्य गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

इजरायलमा पहिलो चरणमा तीन सय नेपाली कामदार पठाउने कार्य छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, नेपालमा रहेका विदेशी कामदारको अनुगमन, अनिवार्य श्रम स्वीकृति प्रदान र अभिलेख व्यवस्थापन एक वर्षभित्र गरिने कार्ययोजना सरकारले तयार पारेको छ।

त्यसैगरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधानमा भएको श्रम तथा रोजगार स्म्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था एक वर्षभित्र मिलाउने तयारी गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित १० हजार कामदारलाई तालिम प्रदान गर्ने तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तर्जुमा छ महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा लेखपढ गर्न नसक्ने कामदारको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्रै मिलाइने विभागले तयारी गरेको छ।

भूकम्पछिको त्रिभुवन को कार्यमा सघाउ पु¥याउन अर्धदक्ष, कामदार सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, टायल, मार्बलगायतका तालिमका कार्यक्रम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत मिलाउने तयारी गरिएको छ।

हाल केन्द्रमा सीमति रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यलाई स्थायी निकायसम्मम पुर्याउन संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालगायत सामाजिक सुरक्षाका प्रभावकारी सेवा, सुविधा र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
साभार: सेतोपाटी