दिल्लीको दाऊ : धार्मिक राजा ल्याऊ

काठमाडौं,मंसिर २१ । भारतको संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानबाट धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउने र प्रदेशका सीमांकनमा मधेसी मोर्चाको माग अनुसार हुनुपर्ने शर्तलाई कसिलो ढंगले उठाएको छ । भारत भ्रमणबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्टै शब्दमा राखिदिए । त्यसलगत्तै कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेतासँगको बैठकमा ओलीले भारतको चाहना यस्तो रहेछ भनेपछि नेताहरु छाँगाबाट खसेजस्तो भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । कमल थापाको दोस्रो दिल्ली भ्रमणसँगै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी हुनुभन्दा केही समयअघि नयाँ दिल्लीमा गएर के आश्वासन दिएका थिए भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।

त्यसवेला दिल्लीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि दिल्ली बोलाएको थियो । तर, दिल्लीको अनावश्यक दबाब थेग्नुपर्ने बुझेर ओलीले संविधान जारी भएपछिमात्र भारत भ्रमण गर्ने सन्देश पठाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यो भ्रमण भारतीय पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग परामर्श गरेरै तय भएको चर्चा समेत चलेको छ ।

भारतले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया केही समय लम्ब्याउन नेपाली नेताहरुलाई आग्रह गरेको थियो । कम्तीमा विहारको निर्वाचनपछि नेपालको संविधान जारी होस् भन्ने भारतको चाहना थियो । त्यो चाहनाअनुसार कोइराला तयार भए पनि एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसकै देउवा पक्ष तयार नभएपछि ओली, देउवा र प्रचण्डलाई दिल्लीले निम्ता दिएको थियो । त्यसबेला देउवा र प्रचण्ड दिल्ली गए तर ओली गएनन् ।

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले त्यसबेला देउवा र प्रचण्डलाई मुख्यतः दुई कुरा प्रष्ट शब्दमा राखेको थियो । पहिलो, संविधानमा हिन्दू राज्य सुनिश्चित गर्न वा त्यसो गर्न नसके पनि धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्द हटाउन । दोस्रो, संविधान जारी गर्ने मिति केही पर सार्न । यी दुई कुरा दिल्लीका बटमलाइन थिए भन्ने कमल थापाले पछिल्लो समय दिल्ली आएर सुनाएका थिए । तर, दिल्लीका यी दुवै बुँदा पालना भएनन् । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।