पद जोगाउन २८ न्यायाधीश दौडधुपमा

काठमाडौं,मंसिर २१ । शुक्रबारबाट पदावधि सकिने भएपछि तनावमा रहेका पुनरावेदन अदालतका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशले थमौतीका लागि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई गुहारेका छन्। उपत्यकामा रहेका र बाहिरबाट आएका यी न्यायाधीशले दबाबका लागि आइतबार सामूहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेटेका हुन्। शुक्रबारअघि नै न्याय परिषद् बैठक बसेर स्थायी वा अस्थायीमा म्याद नथपिए २८ न्यायाधीश एकसाथ पदमुक्त हुनेछन्।

नेपालको संविधानको धारा ३०० को उपधारा ६ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘अधिकांश अतिरिक्त न्यायाधीश आउनुभएको थियो। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर चाँडै परिषद् बैठक डाकेर सकारात्मक निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो।

प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेलगत्तै उनीहरूले कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र नेपाल बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेललाई भेटेर सहयोगको आग्रह गरेका थिए।
पोखरेलले स्थायीमा नियुक्त गर्न वा २०७३ असोज २ गतेसम्म म्याद थप गर्न संविधानतः बाधा नरहेको भन्दै सान्त्वना दिएका थिए। यी न्यायाधीशको तेस्रोपल्ट थपिएको म्याद मंसिर २७ मा सकिँदैछ।

२०७० सालमा उनीहरू न्याय परिषद्बाट अतिरिक्त (अस्थायी) न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। तीमध्ये १६ जना कानुन व्यवसायीबाट मात्र सिफारिस भएका छन्। बाँकी जिल्ला न्यायाधीश र सरकारी वकिलबाट नियुक्त भएका थिए।

शुक्रबारअगावै परिषद् बैठक नबसे अतिरिक्त न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्य, विमलप्रसाद ढुंगेल, सहदेवप्रसाद बास्तोला, महेन्द्रराज गौतम, अवधविहारीप्रसाद सिन्हा, रमेशकुमार पोखरेल, सरोजप्रसाद गौतम, राजेन्द्रकुमार पोखरेल, अग्निप्रसाद थपलिया, ऋषिराम दवाडी, केदार पौडेल, ईश्वरीप्रसाद घिमिरे, नित्यानन्द पाण्डे, राजेश्वर तिवारी, दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा, नारायणप्रसाद शाह, जगन्नाथ महतो सिंह, तेजबहादुर राई, यमुना भट्टराई, नन्दलाल महतो थारु, मनोजकुमार शर्मा, सरिता शर्मा, निर्मल पौडेल र अनिता मानन्धर जोशी पदमुक्त हुनेछन्।

तर नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भएका दुई सदस्यको पुनर्नियुक्ति विवादका कारण बैठक बस्न कठिनाइ हुँदै आएको छ।नयाँ संविधानले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति नहुने भने पनि न्याय परिषद्लाई संवैधानिक निकायको परिभाषाभित्र नराखेका कारण पदेनबाहेक पदाधिकारीका हकमा जटिलता उत्पन्न भएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।