शिक्षकले राजनीति गरे बर्खास्त

काठमाडौं,असार २० । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले अब पढाउने वा राजनीति गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने भएको छ । शिक्षकहरुले अब पनि राजनीति गरिरहे सरकारले उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि यो विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

जेठ २२ मा संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट बुधवार प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य हुनबाट रोक लगाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार शिक्षकरुले दलको साधारण सदस्य लिन पाए पनि वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रस्तरको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत बस्न पाउने छैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।