कहाँ पुग्यो एमाले-माआवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमति ?

काठमाडौं,असार २० । माओवादी केन्द्रको शनिबारको बैठकले वैशाख २३ को नौ बुँदे सहमति एमालेले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दियो । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादीले एमालेलाई आरोप लगाए पनि नौ बुँदा कुनै एउटा दलले मात्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका छैनन् ।
सहमतिका केही विषय कार्यान्वयन भएका छन्, केही प्रक्रियामा छन् । ‘दुवै दल सरकारका सहयात्रीसमेत रहेकाले संयुक्त सक्रियतामा मात्र ती विषय कार्यान्वयन हुन सक्छन् । सहमतिअनुसार धेरै काम हुँदैछन्, दुवै पक्षले केही समय लिऔं भनेकैले कतिपय विषय रोकिएका छन्,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने।

माओवादीले सबभन्दा बढी चासो देखाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय हो। सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो । तर दुई महिनासम्म ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छैन । एमाले र माओवादी समझदारीमै त्यो विधेयक पेस नगरिएको मन्त्री खरेलले बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संशोधन विधेयक पेस गर्ने विषयमा छलफल अझै टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान माओवादीको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।