नियमावलीमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष आमने सामने

काठमाडौं,जेठ ४ । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीका विवादीत विषयमा फरक-फरक संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउदै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मतदानका लागि आमने सामने भएका छन् ।  एमाले-माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका १२ दलका तर्फबाट दर्ता गराइएको संसोधन प्रस्तावमा संसदीय सुनुवाई समितिको संख्या १५ हुने उल्लेख छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सुनुवाई समितिको संख्या ७५ हुनेगरी संसोधन दर्ता गराएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको छुट्टाछुटै संसोधन प्रस्तावमा सुनुवाईका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाई आवश्यक पर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेमा भने समानता छ । सदनमा विचाराधिन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा संसोधन दर्ता गराउने सोमबारको समयसीमाभित्र ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको सत्तापक्षको ससोधन प्रस्तावमा राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी, फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी, राप्रपाका आनन्दी पन्त, नेकपा -माले)का अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री समेत रहेका समाजवादी जनता पार्टीका नेता प्रेमबहादुर सिंह, परिवार दलकी मिलनकुमारी राजवंशी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा, मधेश समता पार्टीका मेघराज निसाद, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेपा राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीको हस्ताक्षर छ ।

कांग्रेस सांसदद्वय आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रादेवी जोशीले दर्ता गराएको हस्तलिखित प्रस्तावमा सदनको अनुमति लिई सभामुखले मनोनय गर्ने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखि ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेमकिपाका प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगर, जनता दलका हरिचरण साह, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राईले पनि छुट्टाछुटै संसोधन दर्ता गराएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।