काठमाडौं,चैत २९ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तर खस्किएमा १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियामावली २०७२ को मस्यौदामा प्राधिकरणले निर्धारित मापदण्डअनुसार गुणस्तर स्तरोन्नति मापदण्डअनुसार गुणस्तर स्तरोन्नति नगरे दण्ड सजायका लागि उच्च रकम तय गरेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । विनियामावलीमा साधारण टेलिफोन, मोबाइल सेवा र डेटालाई छुट्टाछुट्टै सेवाको सूचक निर्धारण गरेको छ ।
तोकिएको सूचक कायम नर्गे सेवाप्रदायकहरुलाई १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लग्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीमा गुणस्तर सुधार गर्ने समयसीमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म् कायम गरेको छ । तीन महिना भित्र गुणस्तर सुधार गरे जरिवाना लाग्ने छैन । विनियमावलीमा मोबाइल नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment