केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, मदन प्रसाद उपाध्याय, रमेशकान्त अधिकारी
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको अवस्था सुधारका लागि हामीले दिएका धेरै सुझावहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण सुझाव थियोः पहिल्यै ठूलो संख्यामा मेडिकल कलेजहरु रहेको काठमाडौं उपत्यकामा थप यस्ता संस्थाहरु नखोल्ने ।
समयसँगै त्यो सुझाव झन् सार्थक हुँदै गइरहेको छः एकतिर काठमाडौंमा भएकै मेडिकल कलेजहरुमध्ये कतिमा विद्यार्थीहरुको व्यवहारिक शिक्षाका लागि बिरामी नपुगेको अवस्था छ भने राज्य संघीय संरचनामा गएर सेवा सुविधाको विकेन्द्रीकरण गर्ने अभियानमा छ । मेडिकल कलेजहरु भनेका शिक्षण संस्थाहरु मात्र नभई आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हुन् । त्यसैले तिनको वितरण भौगोलिक रुपमा न्यायोचित हुनु अनिवार्य छ ।
यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौंभित्र आशयपत्र पाइसकेर उल्लेख्य लगानी गरिसकेका संस्थाहरुलाई राज्यले उचित निकास देओस् भन्ने सुझाव हामीले दिएका थियौं । त्यस्तो निकास भएर कुनै पक्षलाई पनि मर्का नपरोस् भन्ने हाम्रो सदाशयता हो । कुनै खास खास संस्थाको हकमा राज्यलाई पनि विशेष प्रयोजनका लागि भौतिक संरचना आवश्यक रहेका कारण प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना राज्यले किनिदिन सक्ने भन्ने अनौपचारिक सल्लाह हामीले दिएको हो । राज्यले पछिल्लो समयमा त्यस्तो निकासका लागि सम्भावनाहरुको खोजी गर्न कार्यदल गठन पनि गरेको थियो ।
तर चिकित्सा शिक्षा नीति बनाएर यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने राज्यको दीर्घकालीन प्रयासको शर्तका रुपमा कुनै कुरालाई अघि सारिनु हुँदैन ।
हामीलाई आशा छ, कथम् कदाचित् त्यस खालको निकास दिन सरकार असफल भएको खण्डमा पनि अहिले चलिरहेको चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियालाई त्यसले कुनै रुपमा प्रभाव पार्ने छैन । राज्यले जहिले पनि समग्र समाजको बृहत्तर हित हेर्ने हो, कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्था विशेषलाई हेरेर नीति बनाउने, नीति निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने वा नीतिको शर्तका रुपमा निहित स्वार्थलाई अघि सार्ने हैन ।
साथै हामी यो पनि प्रस्ट पार्छौं, कुनै पनि वहानामा चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने वा जबर्जस्ती संसदबाट पारित गर्ने प्रयास गरिएको प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई फेरि ब्युँताउने प्रयास भएमा त्यसले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्त्याउनेछ । यस अगाडि नै बृहत् चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नागरिक अभियानले उक्त विधेयक फिर्ता गन सरकारसँग र विधेयकसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सम्मानित व्यवस्थापिकासँग ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ । साथै तत्काल उक्त विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिन तथा चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई ऐनका रुपमा जारी गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्न सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको मुख्य उद्देश्य कुनै दबाबका कारण तत्कालीन प्रशासनिक समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि दीर्घकालमा राष्ट्रको चिकित्सा शिक्षा नीतिले कसरी मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्थालाई सुधार गर्दै मुलुकलाई सम्पन्नतातिर डोर्याउने भन्ने हो । त्यसैले आयोगलाई कुनै अवाञ्छित दबाब विना स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
यी कुराहरुलाई मनन गर्दै राज्यले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक समस्याहरुको निकास दिनेछ र असहज परिस्थिति निम्त्याउने छैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तर देशको दीर्घकालीन हितमा नीति निर्माणको कुरालाई कुनै पक्षको तत्कालीन स्वार्थका कारण प्रभावित पारियो भने त्यो अवस्थामा समग्र नागरिक समाज आफ्नो विवकेले देखेको उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment