भारतमा ३ लाखमा किनेको त्रिपालको मुल्य काठमाडौंमा ४३ लाख !

काठमाडौं,माघ १९ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितलाई राहत सामग्री किन्दा ३५ लाख रकम हिनामिना गरेको भन्दै ६ जनािवरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ।भूकम्प पीडतलाई त्रिपाल किन्दा तीन जना सरकारी कर्मचारी र तीन जना व्यवसायी मिलेर अनियमितता गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौंका  स्थानीय  विकास अधिकारी तिर्थराज भट्टराई, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका लेखा अधिकृत याम नारायण शर्मा र स्टोर किपर चिरञ्जिवी खड्कासहित व्यवसायीहरू मिथिलेश्वर तिवारी, झम्कप्रसाद गौतम र होमप्रसाद गौतमविरूद्ध आयोगले मुद्धा दायर गरेको हो।

आयोगले  जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंले भूकम्पबाट घरबारविहीन भई अस्थायी आश्रयस्थलको खोजीमा रहेका भूकम्प पीडितहरूको लागि वितरण गर्न खरिद गरेको त्रिपाल सम्बन्धमा श्रोतसम्म पुगी अनुसन्धान हुँदा बढी गुणस्तर, परिमाण र साइज उल्लेख गरी कम गुणस्तर, परिमाण र साइजको त्रिपाल खरिद गरी वितरण गरेको वैज्ञानिक परीक्षण समेतबाट प्रमाणित भएको जनाएको छ।

यसैगरी त्रिपाल आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सहरूसँग त्रिपाल खरिद नगरी विभिन्न एजेण्टहरूसँग मिलोमतो गरी निजहरू मार्फत खरिद गरेको, त्रिपाल तथा राहतजन्य सामग्रीहरूको आयातमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भंसार छुट सुविधामा आपूर्ति भएका त्रिपालहरूको भंसार शुल्क दाखिला गरी आयात गरेका त्रिपालको भन्दा पनि चर्को मूल्य (प्रति वर्ग फिट रू.१२) कायम गरी खरिद गरेको, भारतबाट  ३ लाख २८ हजार १६ रूपैयाँमा आयात भएको त्रिपाललाई मूल्य ४३ लाख ७९ हजार ७ सय ४५ कायम गरी गराई खरिद बिक्री समेत भएको देखिन आएको बताएको छ।

त्रिपाल खरिद कार्य प्रतिष्पर्धा, मितव्यियता तथा आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरित मिलोमतोमा गैर कानूनी आर्थिक लाभ र कमिशन लिने वदनियतले गरेको र सोबाट नेपाल सरकारलाई ३५ लाख ६ हजार ६ सय २६  हानी नोक्शानी पुगेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएकोले विपद् र यसले निम्त्याएको संकटको अवस्थामा समेत वदनियत राखी गैरकानुनी लाभ लिने कार्य गर्ने निम्न बमोजिमका सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायीहरू विरूद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
साभार: सेतोपाटी