संविधानमा पहिलो संसोधन,पाउला त मुलुकले अब निकास ?

काठमाडौं,माघ ९ । मधेस आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्न संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भएको छ। संसद् शनिबार राति बसेको बैठकले दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। नयाँ संविधान जारी भएको चार महिनापछि संविधानमा पहिलो संशोधन भएको छ।
मतदानमा उपस्थित कुल ४६८ सांसदमध्ये संशोधनको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा जम्मा सात मत परेको थियो।  संविधान संशोधन प्रकियमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा भने सहभागी भएन। केहीबेर संसद्‌भित्रै घेराउ तथा नाराबाजी गरेका मोर्चाका सांसदहरु मतदान प्रक्रिया सुरु भएपछि बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए। अन्नपूर्ण पोष्ट डटकमले समाचार छ ।  संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले विभाजनको प्रकियाबाट मतदान गराइएको हो। कांग्रेस एमाले र एमाओवादीसहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको दिनभरीको बैठकपछि बेलुका आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा केही परिमार्जन गरेर संशोधन पारित गर्ने सहमति थियो। सहमतिपछि राति साढे आठ बजे सुरु भएको थियो।

स‌ंशोधन पारित भएपछि मधेसीले राखेका अधिकांश मागहरु पुरा भएको प्रतिक्रिया दिदै नेताहरुले अब मुलुकले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मोर्चाले संसद्‍मा अवरोध गरे पनि संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको दाबी तीन दलका नेताहरुको छ। अब मधेस आन्दोलन अन्त्य हुने र नाकाबन्दी पूर्ण रुपमा पनि खुल्ने नेताहरुले बताएका छन्।

झन्डै पाँच महिनादेखि मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएको छ। मधेस आन्दोलन जारी रहेकै अवस्थामा गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मोर्चाले नाकामा धर्ना दिएर आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका थिए भने भारतले पनि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। चार महिना लामो नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ भने जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भएको छ।

सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी संविधानको धारा ४२ मा, प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ मा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी धारा २८६ मा संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ। प्रत्यके प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी यो व्यवस्था राखिएको छ।
मधेस आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरु व्यस्त भएपछि संसद्को बैठक राति अबेरमात्र सुरु भएको थियो।संसद्को बैठक तीन बजे बैठक बोलाइए पनि दिनभर नेताहरु सहमतिका लागि छलफलमा जुटेका थिए भने सांसदहरु बैठकको प्रतिक्षा गर्दै संसद् भवनमा बसेका थिए।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस एमाले र एमाओवादीसहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सहमतिका लागि अन्तिम कोसिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मोर्चासँग अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरेर मोर्चाले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न र भाषा मिलाउन तीन दलीय कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ।तीन दलीय कार्यदलमा एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, एमालेका भीम रावल र कांग्रेसका महेश आचार्य छन्।

बिहानको बालुवाटारमा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।

निर्णायक भनिएको मधेसी मोर्चासँगको बिहीबारको वार्ता असफल भएपछि मोर्चासँग औपचारिक सम्वाद भएको छैन। प्रदेशहरुको सिमांकनमा पुनरावलोकन गरेर राजनीतिक संयन्त्रमार्फत तीन महिनाभित्र यसलाई टुंगो लगाउन ठूला तीन दल सहमत भए पनि सम्पूर्ण तराईलाई दुई प्रदेश बनाउने लिखित प्रतिबद्धता मोर्चाले मागेपछि मोर्चासँगको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

सिमांकनलगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति नगरीकन संविधान संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान मोर्चाले लिदै आएको छ। झन्डै सहमति निकट पुगेको मोर्चासँगको वार्ता बिहीबारको रंगेली घटनापछि विथोलिएको थियो।