मुक्तिनाथ अधिकारी हत्याकाण्ड–१४ वर्षसम्म मुद्दा थन्किएको थन्कियै

काठमाडौं,माघ ४ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई आधार बनाई सत्य निरुपण र मेलमिलाप सम्बनधी ऐन संशोधन नभए आयोगले सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लघंनका घटना सन्दर्भमा गठन भएका दुई आयोगको काममा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले तत्काल पीडितमैत्री काम थाल्न आग्रह गरेका छन्। लामो समयको प्रतीक्षापछि दुई आयोग गठन भएको र पीडितको ठूलो अपेक्षा रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई अलग राखेर नभई साथ लिएर जानुपर्ने शर्माको तर्क छ।नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

माओवादीले २०५८ सालमा हत्या गरेका लमजुङ, दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको चौधौँ तिथिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

विद्यालय शिक्षकका रुपमा रहेका अधिकारीलाई माओवादीले क्रुर यातना दिएर हत्या गरेको थियो। २०५८ माघ ३ गते कक्षाकोठामा पढाइरहेका बेला अपहरण गरी नजिकैको रुखमा हातखुट्टा बाँधेर अधिकारीको हत्या गरिएको थियो।