सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियारले जरिवाना तिराउने

काठमाडौं,माघ १२ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरुलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले कानुनअनुसार प्रत्येक बर्ष बुझाउनैपर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु आफैँमा खेदजनक भएको जनाउँदै अख्तियारले यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, सांसदलगायत कतिपय वर्तमान मन्त्रीसमेत रहेको समाचार नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।

यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउन छुट्नुको प्रमुख कारण यो नियमलाई हलुका ढंगले लिनु नै भएको जनाउँदै अख्तियारले ‘विधिको शासन कायम राख्न जिम्मेवार हुनुपर्ने कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन तोड्न अग्रसर रहन्छन् भने यसले आम सर्वसाधार