काठमाडौं,माघ २ । ‘मैले त ओलीजीलाई ठट्टैठट्टामा भन्दिएको छु : तपाईंहरूसँग पछिल्ला चुनावमा दोस्रो, तेस्रो दल भएको अनुभव छ । हामी त एकपल्ट पहिलो भएर देखाइसक्यौं । त्यही नजिरका आधारमा अब स्थानीय चुनाव गरौं, त्यसमा ५०–५० प्रतिशत साझेदारी हुने गरी उम्मेदवारी घोषणा गरौं ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार राजधानीमा अकस्मात यो प्रसंग खुलाउँदा प्रदेश नम्बर ३ का कार्यकर्ता छक्क परे ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग केही दिनअघि भएको यो छलफलको सन्दर्भ पार्टी एकताको जिज्ञासा समाधान क्रममा उप्किएको थियो । एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको, तर अबको कार्यभार समाजवादी क्रान्ति भएको भन्दै प्रचण्डले विचार मिल्नेसँग कार्यगत एकता, मोर्चाबन्दी गर्ने क्रममा एमालेको सन्दर्भ उठाएका थिए ।
ओलीले के जवाफ दिए, प्रचण्डले खुलाएनन् । तर एमालेसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध सुरु भएको, स्थानीय चुनाव त्यसको अर्को बिसौनी भएको छनक भने राम्रै गरी दिए । दोस्रो संविधानसभालगत्तै कांग्रेस र एमालेले सत्तासमीकरण गर्दा ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सबभन्दा ठूलो पार्टीबाट तेस्रो स्थानमा पुगेको एमाओवादीले नचाहेका कारण कांग्रेस र एमालेले चाहे पनि स्थानीय चुनाव हुन सकेन । एमालेसित सत्तासमीकरण गरेको एमाओवादीले नै चाहेपछि जनप्रतिनिधिविहीन भएको १३ वर्षपछि अब स्थानीय निकायमा चुनाव गराउने वातावरण बन्नेछ ।
गत वर्ष माघ ८ को आसपासमा कटु सम्बन्ध निर्माण गर्न पुगेका एमाओवादी र एमाले नेतृत्वबीच कसरी यति निकटता सम्भव भयो रु जानकारको दाबीअनुसार १६ बुँदे समझदारी हुनुअघि ओलीको बालकोट निवासमा प्रचण्ड, तत्कालीन एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबीच रणनीतिक मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन साझेदारी गर्ने भद्रसमझदारी भएको थियो ।
त्यस भेटका क्रममा संविधान निर्माण, त्यसपछि ओली नेतृत्वमा संयुक्त सरकार हुँदै स्थानीय चुनावसम्म सहकार्य गर्ने छलफल भएको एमाओवादी उच्च स्रोत जिकिर गर्छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय चुनावसम्मै सँगै जाने ठोस समझदारी त्यस बेला बनिसकेको थिएन । तर भर्खरै संविधान जारी भए पनि त्यसअन्तर्गत पहिले संघीय प्रदेशको चुनाव हुनुपर्नेमा जारी तनावका कारण प्रादेशिक चुनाव सट्टा स्थानीय चुनाव दलीय प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना छ ।
‘शीर्ष नेतृत्वबीच अहिल्यै स्थानीय चुनावबारे विस्तृत कुराकानी भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर संविधान बनिसकेको अवस्थामा अबको प्राथमिकता के हुने भन्ने छलफल सुरु हुन सक्छ ।’
संविधानसभा चुनाव भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने दलहरूबीच पुरानो सहमति भए पनि एमाओवादीले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाउँदै आएको थियो । देशभरिका ३ हजार १ सय १७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिका, ७५ जिल्ला विकास समिति १३ वर्षयता जनप्रतिनिधिविहीन छन् ।
यसबीचमा स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला संघीय प्रदेशको अभ्यास सुरु नहुन्जेल पुरानै संरचनामा स्थानीय चुनाव गर्न नहुने अडान एमाओवादीले लिँदै आएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पराजयसँगै पन्छाउँदै आएको पुरानो कार्यसूची प्रचण्डले अकस्मात ब्युँताउने संकेत गरेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment