काठमाडौं, मंसिर ११ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको ३८ औं प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेको ४७ दिन पुगेको छ । ओली सिंहदरबार प्रवेश गर्दा मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी थियो । अहिले पनि आन्दोलन र नाकाबन्दी कायमै रहँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले नाकाबन्दी सहेनन् । तर भारतसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले उनलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा लिएका छन् । तर, उनले नाकाबन्दीबाट उत्पन्न सकस अन्त्य गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढेको छ ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भइनसकेको बताए । ‘अहिल्यै सरकारको समीक्षा गर्ने वेला भइसकेको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्रियताका मुद्दामा उहाँले लिएका अडान ज्यादै ठीक छन्, त्यसअनुसारका काम कारबाही भने केही पनि छैन भन्ने छ ।’
तराई मधेसको आन्दोलनले सय दिन नाघिसकेको छ । तर, मधेस समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी नलिएको आरोप ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कामप्रति समीक्षा गर्ने बेला नभए पनि अपक्षित गतिअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको एमाले सचिव पृथ्वि सुब्बा गुरुङले पनि बताए ।
सरकार बनाउँदैदेखि ओलीबाट कमजोरी भएको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य यदुराम भुसालले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण
४७ दिनमा ३० जना मन्त्री भइसकेका छन् । चारपटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ । एमाओवादीका मन्त्री बनाउन १५ दिन र एमालेका मन्त्री बनाउन एक महिना लाग्यो । अझै राप्रपा, संयुक्त र समाजवादी जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा ओली छन् ।
इतिहासमै धेरै उपप्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले १९ कात्तिकमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ६ उपप्रधानमन्त्री बनाए । एउटै मन्त्रालयमा क्याबिनेट मन्त्रीसागै राज्य र सहायकमन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् । एक सिट भएको दललाई पनि मन्त्री दिएका छन् ।
मन्त्रीमाथि कमान्ड छैन
आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको कमान्ड देखिएको छैन । भारतलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणबारे सबै विभागका मन्त्री बोलिरहेका छन्, आ–आफ्नै तालमा । दुई उपप्रधानमन्त्री र एक मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा त भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेको छ ।
देशवासीलाई सम्बोधनमा ढिलाइ
नाकाबन्दीले प्रताडित जनताले नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, ओलीले जनतालाई सहानुभूतिका लागि सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरे । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ३७औँ दिनमा उनले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । तर, जनअपेक्षा सम्बोधन गरेनन् ।
समस्या एकातिर सम्बोधन अर्कातिर
नाकाबन्दीका समस्या सम्बोधन गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीले महत्त्वाकांक्षी योजना मात्र सुनाए । उनले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य, काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय मेट्रो—रेल सञ्चालन गर्ने, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई चार लेनको बनाउनेजस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गरे । फितलो टिम बनाएको आरोप विदेशीसाग सघन संवाद गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा उनले विदेश सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका छैनन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूको हैसियत पनि देखिएन । यस्तो अवस्थाले अराजकता उत्पन्न हुन्छ ।’
No comments:
Post a Comment