काठमाडौं मंसिर ३ । भारतका विभिन्न स्थानमा रोकिएका सामानको विलम्ब शुल्क कसले तिर्ने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान नै आयात गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विलम्ब शुल्कबापतको रकम साढे २ अर्ब पुगे पनि यो रकम बेहोर्न आयातकर्ताले आनाकानी गरेपछि फ्रेट फरवार्डर्स कम्पनी र आयातकर्ता कम्पनीबीच विवाद बढेको हो ।
विवादकै कारण सिपिङ कम्पनीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेपछि नेपाली कम्पनीका लागि उनीहरुले काम नगर्ने जानकारी दिन थालेको फ्रेड फरवार्डर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले जानकारी दिए । हालैमात्र सपिङ कम्पनी सिएमए सिजिएमले नेपालमा सामान पठाउन नसकिने जानकारी दिइसकेको छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
No comments:
Post a Comment