रक्सौल तत्काल खुल्ने संकेत छैन : राजदूत उपाध्याय

कार्तिक २४, २०७२- दुई महिनायता जारी ‘अघोषित’ नाकाबन्दी सोमबारबाटै खुकुलो हुने भनिए पनि मातहतका निकायले सहयोग/समन्वय नगरेपछि कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।

दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलले आइतबार साँझ भेटवार्ता गरेर ‘ढुवानी अवरोध तत्काल सहज हुने’ बताएका थिए । ‘अब सबै सहज भएर जानेछ, ढुवानी तत्काल खुल्नेछ भन्ने सन्देश पाएको थिएँ,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘तर आज (सोमबार) उपलब्धि देखिएन ।’

सुरक्षा सल्लाहकार डोबलबाट ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण अवरुद्ध बनेको वीरगन्ज (रक्सौल) नाकाबारे तत्काल केही भन्न नसकिने’ संकेत आफूले पाएको राजदूत उपाध्यायले बताए । ‘जे, जहाँ सहज स्थिति छ, अवरोध छैन त्यहाँबाट मात्र ढुवानी/पारवहन सहज हुनेछ भनिएको हो,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘वीरगन्ज नाका तत्काल खुलिहाल्नेबारे संकेत पाएको छैन ।’

सोमबारै पारवहन र आपूर्तिमा देखिएको अवरोध हटाउन मन्त्रिपरिषदले आग्रह गरे पनि भारतले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । त्यसमा पनि झन्डै दुई महिनादेखि जारी ‘अघोषित’ नाकाबन्दी द्विदेशीय सबैजसो व्यापारिक नाकाहरूमा खुकुलिँदै गए पनि औसतमा ७० प्रतिशत पारवहन भार बेहोर्ने वीरगन्ज–रक्सौल नाकामार्फत भारतले ‘रणनीतिक उपाय’मा नाकाबन्दी यथावत् राख्ने संकेत दिएको छ ।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र काठमाडौंस्थित नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीका अनुसार भारत सरकारको निर्देशनपछि समेत ‘ढुवानी तथा पारवहनमा कुनै प्रकारको तात्त्विक हेरफेर हुन नसकेको’ स्थिति छ । ‘वीरगन्ज नाकाबाहेक अन्य नाकाबाट पनि कुनै उल्लेख्य अनुपातको सहज ढुवानी/पारवहन देखिन सकेको छैन,’ आयल निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी पर्ख र हेर भन्ने स्थितिमा छौं ।’

‘नाकाबन्दी लगाइएको छैन भनेर भारत सरकारले दाबी गरिरहे पनि भारतभित्रकै र बाहिरी विश्वका मिडियाले भारतको सतर्क हस्तक्षेपको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालेपछि नाकाबन्दीको स्थिति केही अर्थमा सहज बनाइएको हो,’ एक कूटनीतिक जानकारले भने ।

प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार डोबलले ‘अघोषित’ नाकाबन्दी खुल्ने संकेत गरे पनि नेपालको संविधान संशोधनसम्बन्धी दुई प्रस्ताव अड्किएर रहेकै अवस्थामा वीरगन्ज नाकालाई भने ‘बार्गेनिङ–चिप्स’ का रूपमा उपयोग गरिँदै आएको एक अधिकारीले बताए ।

यसअघि बिहार राज्यमा १२ अक्टोबरदेखि ५ नोभेम्बरसम्म विभिन्न ६ चरणमा जारी रहने राज्यसभा चुनावको सन्दर्भ जोडदै ‘सीमावर्ती तनाव र हिंसाजन्य गतिविधिका कारण नेपालतर्फ सहज सामान ढुवानी नभएको हुन सक्ने’ तर्क राखिँदै आएको थियो । यसमा पनि बिहार राज्यका रक्सौल (वीरगन्ज) र जोगबनी (विराटनगर) नाकामा नेपालतर्फबाट निकै बाधा–अवरोध कायम रहेको बताइँदै आएको थियो । तर, बिहारमा चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेकको अवस्थामा र स्वयं मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले ‘नेपालले बेहोरेको कठिनाइमा साथ दिइने’ भनेपछि पनि जारी रहेको नाकाबन्दी भने अर्थपूर्ण छ ।

नेपाल–भारत व्यापारिक नाकामध्ये सबैभन्दा चापयुक्त वीरगन्ज–रक्सौलमा मात्रै तेस्रो देशबाट आएका २ हजारभन्दा बढी कार्गोयुक्त ट्रक बढीमा २ महिनादेखि ढुवानी अनुमति पर्खेर बसिरहेका छन् । ‘नाकामा पुगिसकेको ट्रक सामान्यतया १५ दिनमा सीमापार (क्रस–बोर्डर) भइसकेको हुनुपर्नेछ, त्योभन्दा बढी रहेको अवस्थामा दैनिक हिसाबमा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक, ढुवानीका निजी सेवा प्रदायकले पार्किङ शुल्क र बन्दरगाह अतिरिक्त (सिपिङ लाइनर्स) शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ वीरगन्जस्थित भन्सार निकायका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो हिसाबमा दैनिक अढाई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त (विलम्ब) शुल्क निजी सेवा प्रदायकले यहाँ बुझाउनुपर्ने स्थिति छ ।’

दुई सातायताको नाकाबन्दीका कारण वीरगन्ज नाकामा ५ हजारभन्दा बढी मालबाहक ट्रक (पेट्रोलियम पदार्थसहित) सुरक्षा–जाँच नभएकै अवस्थामा रक्सौलतर्फ अड्किएर बसेका छन् ।
उद्यमीको नेपाल–भारत दबाब समूह गठन
नेपालमा देखिएको तत्कालको ऊर्जा समस्या सम्बोधन गर्न दबाब पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल–भारतका उद्यमी/व्यवसायीले उच्चस्तरीय समूह गठन गरेका छन् ।

भारतले दुई महिनायता लगाएको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीमाझ नेपाली उद्योग/व्यवसाय धराशायी हुने स्थितिमा रहेको र इन्धन तथा औषधि अभावमा सामान्य जनजीवन समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको सन्दर्भमा नेपाली उद्योग/वाणिज्यका प्रतिनिधिले भारतीय समकक्षीलाई भेटेर सोमबार उच्चस्तरीय समूह बनाउने निधो गरेका हुन् । ‘हामीले कन्फिडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) का अधिकारीसहित नेपालसँग सरोकार रहेका भारतीय लगानीकर्ता/प्रवद्र्धकहरूसँग छलफल चलाएर एउटा द्विदेशीय समूह गठन गर्ने निधो गरेका छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो दबाब समूहले दुवै सरकारको तहमा एक–अर्काका समस्या र सरोकारलाई पुर्‍याउनमा मद्दत गर्नेछ ।’

सीआईआईका पूर्वअध्यक्ष राजीव पउल, महानिर्देशक चन्द्रजीत बेनर्जीसहितका अधिकारी र डाबर, जीएमआर, पीटीसी (ऊर्जा व्यापार) जस्ता लगानीकर्ता तथा प्रवद्र्धकको उपस्थितिमा बनेको समूहले दुवै देशका सरकारलाई एकअर्को सरोकारका समस्यामा तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब दिने भएका छन् । ‘हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघको मातहतमा हाम्रा समस्या निर्धारण गरेर पत्र पठाउँदै छौं,’ सार्क च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरज वैद्यले भने, ‘यो नाकाबन्दीका कारण द्विदेशीय रूपमा आइपरेको समस्यामा सम्बोधन गर्न/गराउन द्विदेशीय रूपमा उद्यमी/व्यवसायीले रणनीतिक समूहका रूपमा काम गर्नेछ ।’

-ekantipur