लाजले आँखा छोप्नु नपर्ने गरी तेल समस्या हल गर्छु : आपूर्तिमन्त्री पुन

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले भारतको विकल्पका रूपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका छन्।

‘भारतसँगको असहज परिस्थितिका कारण उत्पन्न तेल संकटले हामी विकल्प खोज्न बाध्य भएका छौं,’ उनले शनिबार सेतोपाटीसँग भने, ‘अब व्यापारिक हिसाबले नै चीनबाट तेल आयात गर्ने विषयमा औपचारिक समझदारीको तयारी हुँदैछ।’

पेट्रोलियम आयातको विषयमा वार्ता गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली चीन जान लागेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त टोलीले उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम आयातको समझदारी अघि बढाउनुका साथै चीनले अनुदानमा दिने भनेको इन्धन ल्याउन पहल गर्नेछ। चीनबाट तेल आयात गर्न केरुङ र तातोपानी नाकाको सडक मर्मत पनि तीव्रतासाथ भइरहेको उनले बताए।

चीनले नेपालको वर्तमान संकट टार्न हजार मेट्रिक टन (करिब १० लाख लिटर) पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा उपलब्ध गराउने बताएको छ। ‘अनुदानको तेल बुधबारसम्म नेपाल ल्याइपुर्‍याउन हामी कोसिस गरिरहेका छौं,’ मन्त्री पुनले भने, ‘हामी त्यसको व्यवस्थापनमा खटिइरहेका छौं।’

भारतसँगको पछिल्लो खटपटले कुनै पनि बेला पेट्रोलियम लगायत उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति ठप्प हुनसक्ने पाठ सिकाएको सन्दर्भमा मन्त्री पुनले ‘राष्ट्रिय खपतको केही प्रतिशत इन्धन चीनबाट आयात गर्नुपर्ने’ मा जोड दिए।

‘यसका लागि पत्र लेख्ने, वार्ता गर्ने काम अघि बढिसकेको छ। औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दसैंको विदामा पनि हामी यसैमा व्यस्त रह्यौं।’

आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा विरासतमै पाएको यो समस्यालाई जसरी भए पनि सुल्झाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘नेपालको स्वाभिमान दाउमा नराखी इन्धन संकट हल गर्नेछु।’

‘मैले उल्लेखनीय काम गरेर देखाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नेपालीले अरू देशको सामु लाजले आँखा छोपेर हिँड्न नपर्ने गरी तेल संकट सुल्झाउन सकेँ भने त्यही मेरो सफलता हुनेछ।’

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमण क्रममा तेल आपूर्ति सहज गर्नेबारे कुराकानी भए पनि त्यसअनुरुप नतिजा आउन सकेको छैन। मन्त्री थापाले शनिबारको संसद बैठकमा समेत भारतले बाचा गरेअनुरुप तेल नदिएको बताएका थिए।

एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन भारतसँगको भेटघाट र वार्ता परिणामविहीन भएपछि सरकारले विकल्पका रूपमा चीनसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको हो।

‘हामी अब एउटा तत्कालीन समस्या र दोस्रो दीर्घकालीन रूपमा पनि यस्तो नहोस् भनेर वैकल्पिक बजारको खोजी गर्दै अघि बढ्ने निर्णयमा पुगिसकेका छौं,’ मन्त्री पुनले भने।

-seopati