१० खर्ब ४६ अर्बको बजेट आज सार्वजनिक हुदै,यस्ता छन् ‘महत्वाकाक्षी’ योजना

काठमाडौं,जेठ १५ । सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ का लागि रु १० खर्ब ४६ अर्बको बजेट संसदमा पेश गर्दैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिउसो ४ बजे बस्ने व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा आव ०७३-७४ को बजेट पेश गर्न लागेका हुन् । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब विनियोजन गर्ने भएको छ । यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । विनियोजन गरिएको यो रकम कुल बजेटको क्रमशः ५८.९८ प्रतिशत, २९.७३ प्रतिशत र ११.१८ प्रतिशत हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष विनियोजन गरिएको यो रकम कुल बजेटको क्रमशः ५९.१ प्रतिशत, २५.५ प्रतिशत र १५.४ प्रतिशत हो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले मत प्रभावित पार्नेगरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको स्रोतको दावी छ ।
सरकारले यसैबर्ष प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । चुनावका लागि एजेन्डा बनाउन सहज हुने किसिमका कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाइएको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
“अहिलेको बजेटमा पनि चुनावी नारा बन्ने खालका कार्यक्रम ल्याएर एमालेले करिब चुनाव प्रभावित गर्न खोजेको छ,” अर्थका एक अधिकारीले भने, “मनमोहन अधिकारीका पालामा जस्तै नयाँ कार्यक्रम यसपालि पनि आए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।” आगामी बजेटमा थोरै रकम विनियोजन गरेर भए पनि लाखौंको संख्यामा रहेका किसानको भोट तान्न “किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम” राखिएको छ ।

“सामान्यता बजेटमा एक आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन छ, विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य तयार गर्ने त राष्ट्रिय योजना आयोगले हो,” एक उच्च अधिकारीले भने, “यहाँ त बजेटमार्फत नै १० वर्षे विकास लक्ष्य सार्वजनिक गरिँदैछ ।”
बेरोजगार युवा आकर्षित गर्न बजेटमा ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम ल्याइने तयारी गरिएको छ । विगतका सरकारले दुर्गम कर्णाली क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि असफल भएको अनुभव रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नहुने र कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएकाले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने एमाले रणनीति नै हो । चुनावका बेला आफ्नो सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याएको तर लागू गर्न नदिएको भन्दै त्यसैलाई चुनावी नारा बनाउन सकिने एमाले बुझाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई ५०–६० अर्ब रुपैयाँमा खेल्न केही समस्या छैन । “विगतका अर्थमन्त्रीले १०–१५ अर्ब रुपैयाँ पनि यताउती चलाउन सक्दैनथे,” ती अधिकारीले भने, “यो वर्ष पर्याप्त पैसा भएकाले पौडेललाई एमालेको नीतिअनुसारका नयाँ कार्यक्रम बनाउन सजिलो भएको छ ।”
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च हुन नसकेर कम्तीमा डेढ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने अवस्था छ । यस्तै, सरकारले २ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगबाट जुटाउँदैछ । भूकम्पका लागि सहयोग गरेका सरकार तथा दातृ निकायले अहिलेसम्म एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरिसकेका छन् । आगामी वर्ष पुनःनिर्माणमा हुने खर्चका कारण थप आर्थिक विस्तार भई राजस्व संकलन २० प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्ने अनुमान सरकारको छ ।
“एमालेले आफ्ना एजेन्डा तय गर्ने बजेट ल्याउन खोजेको हो,” अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, “यसले अर्थतन्त्रलाई भने धराशयी बनाउनेछ । वितरणमुखी बजेटले मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।”
एमालेले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गाविसमा जाने रकममा यो वर्ष भारी वृद्धि हुँदैछ । नयाँ कार्यक्रमको विरोध हुन सक्ने शंकामा अर्थमन्त्री पौडेलले संसदीय क्षेत्र विकास कोषको रकम पनि बढाउन लागिपरेको बुझिएको छ । विकासका नाममा सांसदहरुलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कार्यक्रमको बजेट पर्याप्त बढाइँदैछ ।
पुँजीगत खर्च लक्ष्यको नजिक नभए पनि पौडेलले ठूला पूर्वाधारका योजनामा आगामी वर्षका लागि पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेका छन् । पछिल्लो दशक सरकारले राखेको लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि विकास खर्च पुग्न सकेको छैन । यस वर्षको तथ्यांक झनै भयावह छ । तैपनि सरकारले पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट राख्दैछ ।
बजेटमा स्थानिय निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पूर्वाधार विकासका ठूला परियाजना निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका छन् । बजेटमा आफ्नो गाउँ आफै बनाआंै, किसान, मजदुर र जेष्ठ नागरिकलाई समाजिक सुरक्षा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण जस्ता आर्थिक(सामाजिक कार्यक्रम समावेस छन् ।
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, सरकारी लागतमा काठमाडौँ(निजगढ दु्रत मार्ग निर्माण, रसुवागढी-काठमाडौ–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन जस्ता ‘महत्वाकाक्षी’ योजना छन् । १२ खरी डटकमले समाचार लेखेको छ ।