स्थानीय निर्वाचनको तयारी शून्य, हल्ला बढी

काठमाडौं,माघ १५  ।  काठमाडौं । सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमति जुटाउने पक्षमा क्रियाशिल देखिएको छैन । सत्तारुढ दलबीच सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलबीच अहिलेसम्म तीनपटक जति छलफल भएको छ, तर ठोस निर्णय आएको छैन’, स्थानीय विकासमन्त्री थापाले भनेको समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

सरकार स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने कि धारा २९५ अनुसार आयोग गठन गरेर जाने भन्नेमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । ‘अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचन पहिला कि संघीयता कार्यान्वयन पहिला भन्ने प्रश्न उठेको छ, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अहिलेकै संरचनामा गर्नुपर्छ, सरकार त्यसैको तयारीमा छ’, मन्त्री थापाले भने ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको आधार ३०३ अनुसार अहिलेकै संरचनामा दुई बर्षका लागि अन्तरिमकालीन निर्वाचन गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन मिति तय भएपछि जम्माजम्मी १ सय २० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरुबीच भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन हुन सम्भव छैन । संविधान जारी भएको ६ महिना पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा संविधानको कुन धाराअनुसार निर्वाचन गर्ने ? प्रष्ट हुन सकेको छैन ।